आज 70वें संविधान दिवस पर संविधान संबंधी कुछ आवश्यक जानकारियां
जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख केंद्र शासित राज्य पहली बार आज संविधान दिवस मनाएंगे। ध्यान रहे पिछले 70 साल से पूर्व जम्मू-
कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 प्रभावी होने के कारण संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था।
आज 26 नवंबर 2019 को देश 70वां संविधान दिवस मना रहा है।
आज से ठीक 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया था।
11 अक्टूबर 2015 को 26 नवंबर 7 दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस घोषित किया गया था।
1951 में पहला संविधान संशोधन अस्थाई संसद ने पारित किया था।
70 सालों में भारतीय संविधान में कुल 103 संशोधन किए गए।
2019 में अंतिम 103 वां संशोधन पारित हुआ। जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों, प्राईवेट शिक्षण संस्थानों (माइनोरिटी संस्थानों को छोड़कर) एवं नौकरियों में 10% आरक्षण देना सुनिश्चित किया गया।
99 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। जिसके द्वारा नेशनल ज्यूडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 के गठन का प्रस्ताव किया गया था। 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4:1 से इस संशोधन को असंवैधानिक मानते हुए अपास्त किया गया।
स्वतंत्रता के बाद राज्यसभा द्वारा अब तक कुल 107 संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए।
एक विधेयक लोकसभा द्वारा अमान्य घोषित किया गया।
लोकसभा द्वारा कुल 106 संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए।
कुल 3 विधेयकों को राज्यसभा द्वारा अमान्य करार दिया गया।
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26 नवंबर 1949 को नई दिल्ली में डॉ. भीमराव अंबेडकर के साथ डॉ. राजेंद्र प्रसाद |
आज 26 नवंबर 2019 को देश 70वां संविधान दिवस मना रहा है।
आज से ठीक 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपना संविधान अंगीकृत किया था।
11 अक्टूबर 2015 को 26 नवंबर 7 दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस घोषित किया गया था।
1951 में पहला संविधान संशोधन अस्थाई संसद ने पारित किया था।
70 सालों में भारतीय संविधान में कुल 103 संशोधन किए गए।
2019 में अंतिम 103 वां संशोधन पारित हुआ। जिसके द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों को केंद्र सरकार के शिक्षण संस्थानों, प्राईवेट शिक्षण संस्थानों (माइनोरिटी संस्थानों को छोड़कर) एवं नौकरियों में 10% आरक्षण देना सुनिश्चित किया गया।
99 संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा असंवैधानिक करार दिया गया। जिसके द्वारा नेशनल ज्यूडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 के गठन का प्रस्ताव किया गया था। 16 अक्टूबर 2015 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 4:1 से इस संशोधन को असंवैधानिक मानते हुए अपास्त किया गया।
स्वतंत्रता के बाद राज्यसभा द्वारा अब तक कुल 107 संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए।
एक विधेयक लोकसभा द्वारा अमान्य घोषित किया गया।
लोकसभा द्वारा कुल 106 संविधान संशोधन विधेयक पारित किए गए।
कुल 3 विधेयकों को राज्यसभा द्वारा अमान्य करार दिया गया।
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